ਸਾਵਧਾਨ ! ਮਾਰਚ ' ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ' ਚ/सावधानी ! मार्च में खत्म होगा पंजाब में 2200 स्कूलों का एसोसिएशन, संकट में करीब 4 लाख छात्रों का भविष्य

 

ਸਾਵਧਾਨ ! ਮਾਰਚ ' ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ' ਚ

 ਜੀ.ਏ.ਨਿਊਜ਼, ਮੁੱਖ ਸਪਾਦਿਕ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ,ਜਲੰਧਰ,22 ਫਰਵਰੀ 2022, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2022 23 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ( PSEB ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਆਰਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।

 ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ' ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਨਤੀਜਾ ਸੂਬੇ ' ਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ - ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ' ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ - ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ' ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ - ਕਰਮ ' ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ' ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ( Seva Singh Sekhwan ) ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ' ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ 2014 15 ’ ਚ ਪੰਜਾਬ ' ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ . ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਨ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ' ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । 2020 ' ਚ ਹੋਇਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਜੂਨ 2020 ’ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ' ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ( VijayInder Singla ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ’ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ - ਚੌੜਾਈ , ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ , ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ , ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ' ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਐੱਲਯੂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 750 ਵਰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਲਾਈ - ਯਾਫਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ । ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ' ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ ਚ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2011 ' ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ _ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ' ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ । ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ' ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ - ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ।

  - ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ,

  ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਪੀਐੱਸਓ

Caution!  Association of 2200 schools in Punjab to end in March, future of nearly 4 lakh students in jeopardy

 G.A. News, Chief Editor, Madan Singh Korotane, Jalandhar, 22 February 2022, SAS Nagar: For the admissions of the academic year 2022 23, there is a dilemma for the owners of Associated Schools in Punjab.  More than 2100 schools in the state were given temporary association by Punjab School Education Board (PSEB) till March 2022 which is about to end.

 If a new association is not found this year, new school admissions will not be possible in these schools.  As a result, about 4 lakh students in the state are facing major problems as the matter has been pending in the High Court for the last two-and-a-half years.  Therefore the school owners cannot even apply directly to the Board of Education management for the renewal of the association so the school administrators are now ready to go to the Punjab and Haryana High Court again.  At the mercy of the government for 11 years, it should be mentioned that in the year 2011 the Shiromani Akali Dal government had given association to more than 4300 schools.  The then Education Minister Seva Singh Sekhwan and the present Board of Management may have done so with the intention of providing financial support to the Board of Education which passes a deficit budget every year.  Fell  As a result, in the year 2014-15, it was decided to cancel the association of about 2000 schools from Punjab.  At present the chairperson Dr.  Tejinder Kaur was Dhaliwal.  The reason given for this decision was that these schools did not have the capacity to provide adequate learning environment to the students.  The association was formed in 2020 and the rules were amended again in June 2020.  The then Education Secretary Krishan Kumar and Education Minister Vijayinder Singla issued new orders for all the Associated Schools in Punjab instructing the schools to take 'Affiliation' instead of 'Association'.  As per the orders, affiliation criteria were fixed for 2200 schools in the state which included conditions like length and width of rooms, science lab, computer lab, playground.  The biggest of these was the CLU, which school principals were not in a position to meet.  The government had directed to file an affidavit to meet these conditions by December 31, 2020, which required 750 square yards for schools up to class XII and a total of 500 square yards for schools up to class ten.  Apart from this, orders were also issued to deposit the trained teachers and their 6 months advance salary with the government.  The schools which did not fulfill the conditions as per the orders could only provide education to the students of 3 to 6 years.  The schools then challenged the terms in the Punjab and Haryana High Court.  So now the school owners are preparing to go to court again.  When no such condition was in place for these schools in 2011, there was no point in doing it later.  These conditions were being laid down because the number of students in the government's own schools was low.  We would counter-request the court to direct the board to maintain the continuity of the association of schools until the case is decided.

  - Tejpal Singh,

  Secretary General PPSO

सावधानी !  मार्च में खत्म होगा पंजाब में 2200 स्कूलों का एसोसिएशन, संकट में करीब 4 लाख छात्रों का भविष्य

 जीए न्यूज, मुख्य संपादक, मदन सिंह कोरोटाने, जालंधर, 22 फरवरी 2022, एसएएस नगर: शैक्षणिक वर्ष 2022 23 के प्रवेश के लिए, पंजाब में एसोसिएटेड स्कूलों के मालिकों के लिए एक दुविधा है।  पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा राज्य के 2100 से अधिक स्कूलों को मार्च 2022 तक अस्थायी एसोसिएशन दिया गया था जो कि समाप्त होने वाला है।

 यदि इस वर्ष नया संघ नहीं मिला तो इन विद्यालयों में नये विद्यालयों में प्रवेश संभव नहीं होगा।  नतीजा यह है कि पिछले ढाई साल से उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण राज्य में करीब 4 लाख छात्रों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  इसलिए स्कूल के मालिक एसोसिएशन के नवीनीकरण के लिए सीधे शिक्षा प्रबंधन बोर्ड को आवेदन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्कूल प्रशासक अब फिर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने के लिए तैयार हैं।  11 साल तक सरकार की रहमत पर बता दें कि साल 2011 में शिरोमणि अकाली दल सरकार ने 4300 से ज्यादा स्कूलों को एसोसिएशन दिया था.  तत्कालीन शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां और वर्तमान प्रबंधन बोर्ड ने शिक्षा बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इरादे से ऐसा किया होगा जो हर साल घाटे का बजट पारित करता है।  फलस्वरूप वर्ष 2014-15 में पंजाब के लगभग 2000 स्कूलों की एसोसिएशन को रद्द करने का निर्णय लिया गया।  वर्तमान में अध्यक्ष डाॅ.  धालीवाल थीं तेजिंदर कौर।  इस निर्णय का कारण यह बताया गया कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को पर्याप्त शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं थी।  एसोसिएशन का गठन 2020 में किया गया था और नियमों को जून 2020 में फिर से संशोधित किया गया था।  तत्कालीन शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार और शिक्षा मंत्री विजयिंदर सिंगला ने पंजाब के सभी एसोसिएटेड स्कूलों के लिए नए आदेश जारी कर स्कूलों को 'एसोसिएशन' के बजाय 'एफिलिएशन' लेने का निर्देश दिया।  आदेश के अनुसार प्रदेश के 2200 स्कूलों के लिए संबद्धता मानदंड निर्धारित किए गए थे, जिसमें कमरों की लंबाई-चौड़ाई, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान जैसी शर्तें शामिल थीं.  इनमें से सबसे बड़ा सीएलयू था, जिसे स्कूल के प्रधानाध्यापक मिलने की स्थिति में नहीं थे।  सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 तक इन शर्तों को पूरा करने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए 750 वर्ग गज और दसवीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए कुल 500 वर्ग गज की आवश्यकता थी।  इसके अलावा प्रशिक्षित शिक्षकों और उनके 6 माह का अग्रिम वेतन शासन के पास जमा कराने के भी आदेश जारी किए गए।  जो विद्यालय आदेश के अनुसार शर्तों को पूरा नहीं करते थे, वे केवल 3 से 6 वर्ष के छात्रों को ही शिक्षा प्रदान कर सकते थे।  स्कूलों ने तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में शर्तों को चुनौती दी थी।  इसलिए अब स्कूल मालिक फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.  जब 2011 में इन स्कूलों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी, तो बाद में ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था।  ये शर्तें इसलिए रखी जा रही थीं क्योंकि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम थी।  हम अदालत से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस मामले के नतीजे तक स्कूलों के जुड़ाव की निरंतरता बनाए रखने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करें।

  -तेजपाल सिंह,

  महासचिव पीपीएसओ