ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼' ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ. ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼' ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ.  ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

 ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਨੇ ਜੀ.ਏ.ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ :ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.  ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ.  ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ.  ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ.  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।  ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਡੀ.ਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਖੁਦ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।  ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ.  ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.  ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਮਿਊਸਪਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ।  ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ • ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ.  ਜੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ.  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ.  ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.  ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.  ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ...

 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ.  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ.  ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਉੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ.  ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ.

The work will start from today on the new policy, people will be able to get the property taken on the rent and lease of the Municipal Corporation.  Will be able to bcecome its firm owner.  This time the Punjab government has issued a one time settlement policy for the municipal corporations.  In this, the three-member committee has been given the rights to sell, continue and move the property.  The government wants the property of the municipal corporations to be made strong.  Right now people have taken the property and give it to others on rent, some lease is over and no one is paying rent for many years.  According to the policy, the Municipal Corporation will now prepare a list of the entire property first, then it will be the task of collecting and regularizing the dues from the people who occupy them.  If an occupying woman is above 65 years of age and submits all the arrears of 7 days of the deadline of the corporation, she will also get 10% discount.  A meeting was called on Thursday at Municipal Corporation House, in which Corporation Commissioner Karanesh Sharma, Mayor Jagdish Raj Raja, MLA Rajinder Berry also arrived.  Mayor Raja said that a committee will decide the price of regularization of every rented, leased property, comprising DC Ghanshyam Thori, Mayor Raja himself and MLA of the area.  Work on this new policy will start from September 11.  This policy has been adopted, there is no need to bring it to the house meeting separately.  This policy will only be applicable to municipal property.

Mayor Raja, Commissioner Karanesh Sharma, MLA Rajinder Berry present at the meeting.  Specialty of One Time Settlement Policy • Whatever property was given on rent, lease etc., the owner will recover the entire outstanding amount of the corporation's share.  If the property has been taken by the corporation, it will pay the rent and all the charges for the last years.  After this, the property will be named after him.  According to the list of leased shops, milk bars, petrol pumps etc., action will be taken.  By paying the price of the property, their owners will also be able to get the registry done.  If a Municipal Corporation wants to take back property from the occupier, then this right has been given to him in the new policy.  Have a look here too… • People have to fill the proforma of an application, in which they will give all the details of the property and capture it.  The corporation's team of officers will work to implement this policy.  Staff duties and applicants will get information from time to time.  At present, the corporation will have to take only online applications to implement the policy.

नई पॉलिसी पर आज से शुरू होगा काम नगर निगम की किराये और पटे पर ली प्रॉपर्टी लोग करा सकेंगे रेगुलर डीसी , 

मेयर और विधायक करेंगे कीमत का फैसला

 भास्कर न्यूज़ जालंधर नगर निगम की प्रॉपर्टी किराये पर लेकर बैठे लोग उसकी सरकारी कीमत के अनुसार पैसा जमा कराकर उसके पक्के मालिक बन सकेंगे । इस वारे पंजाब सरकार ने नगर निगमों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जारी कर दी है । इसमें प्रॉपर्टी बेचने , जारी रखने और पटें आगे बढ़ाने के अधिकार तीन सदस्यीय कमेटी को दिए गए हैं । सरकार चाहती है कि नगर निगमों की जायदाद हैं , उनसे आमदनी पुख्ता बनाई जाए । अभी लोगों ने प्रॉपर्टी लेकर दूसरों को आगे किराये पर दे रखी हैं , किसी की पट्टे खत्म है और कोई कई साल से किराया ही नहीं दे रहा है । पॉलिसी के अनुसार नगर निगम अब सारी प्रॉपर्टी की पहले लिस्ट तैयार करेगा , फिर इन पर काबिज लोगों से बकाया रकम वसूलने व रेगुलराइजेशन का काम होगा । अगर किसी कब्जेदार महिला की उम्र 65 साल के ऊपर है और निगम की डेडलाइन के 7 दिन का सारा बकाया जमा कराए तो उसे 10 फीसदी छूट भी मिलेगी । नगर निगम हाउस में वीरवार को मीटिंग बुलाई गई , जिसमें निगम कमिश्नर करणेश शर्मा , मेयर जगदीश राज राजा , विधायक राजिंदर बेरी भी पहुंचे । मेयर राजा ने कहा कि हर किराया , पट्टे वाली प्रॉपर्टी की रेगुलराइजेशन की कीमत का फैसला एक कमेटी करेगी , जिसमें डीसी घनश्याम थोरी , खुद मेयर राजा और क्षेत्र के विधायक शामिल होंगे । इस नई पॉलिसी पर 11 सितंबर से काम शुरू होगा । ये पॉलिसी अडॉप्ट हो चुकी है अलग से हाउस की मीटिंग में लाने की जरूरत नहीं है । ये पॉलिसी केवल नगर निगम की प्रॉपर्टी पर लागू होगी ।

मीटिंग में मौजूद मेयर राजा , कमिश्नर करणेश शर्मा , विधायक राजिंदर बेरी । वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की खासियत • जो भी प्रॉपर्टी किराये , लीज इत्यादि पर दी गई थी , उसके कब्जेदार से निगम के हिस्से की सारी बकाया राशि वसूली जाएगी । निगम की प्रॉपर्टी सवलेटी ने ले रखी है तो वह पिछले सारे वर्षों का किराया और सारे शुल्क चुकाएगा । इसके बाद प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी । लीज पर दिए गए दुकान , मिल्क बार , पेट्रोल पंप इत्यादि की लिस्ट के अनुसार कार्यवाही होगी । प्रॉपर्टी की कीमत चुका कर इनके कब्जेदार रजिस्ट्री भी करवा सकेंगे । कोई प्रॉपर्टी नगर निगम कब्जेदार से वापस लेना चाहता है तो यह अधिकार नई पॉलिसी में उसे दिया गया है । एक नजर इधर भी ... 

• लोगों को एक अर्जी का प्रोफार्मा भरना होगा , जिसमें प्रॉपर्टी की सारी डिटेल और कब्जा कर अपनी जानकारी देगा । निगम की अधिकारियों की टीम इस पॉलिसी को लागू करने का काम करेगी । स्टाफ की ड्यूटी और आवेदकों को समय - स्थान की जानकारी जल्द मिलेगी । वर्तमान में निगम के पास पॉलिसी को लागू करने के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने का होगी ।