ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ! ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, Powercom ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 1900 ਕਰੋੜ ਦੀ Subsidy
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੇਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
1997 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਫਿਰ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ।
007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ?
ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣਾ।
ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
Comments
Post a Comment