ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

Shimla Masjid Controversy: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

 ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ

 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨਿਊਜ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਜੌਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ?

 ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਲਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।  ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਧਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਲਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ।  ਧਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਲਨਵਾਜ਼ 32 ਸਾਲ, ਸਾਰਿਕ 20 ਸਾਲ, ਸੈਫ ਅਲੀ 23 ਸਾਲ, ਰੋਹਿਤ 23 ਸਾਲ, ਰਿਹਾਨ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਮੀਰ 17 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ

ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੱਟਕਪੂਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਜਨਾਰਥਾ ਨੇ ਨਿਯਮ 62 ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।  ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਣਾ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

 ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ?

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੌਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਸ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

 ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 44 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

'6357 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ'

 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਹਜ਼ਾਰ 357 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ? ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।  ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ? 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ?

 ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ?

 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।  ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 

 ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।