ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਜੀ.ਏ.ਨਿਊਜ਼, ਕੋਰੋਟਾਣੇ, ਜਲੰਧਰ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 26,583 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,800 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 5800 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 4.77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ

ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 2437 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 471 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 267 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 258 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ 204 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 242 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

पराली जलाने वाले किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में अंदर से रेड एंट्री शुरू

 जी.ए. न्यूज, कोरोटाने, जालंधर / पंजाब सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां जोड़ना शुरू कर दिया है।  बेशक 'आप' सरकार किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में नरमी बरत रही है, लेकिन अब तक 2400 किसानों के आय रिकॉर्ड में रेड एंट्री पाई गई है.  इन किसानों ने अपने खेतों में पराली में आग लगा दी।

 पंजाब में अब तक 26,583 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं.  किसानों पर कार्रवाई अपेक्षाकृत उदार प्रतीत होती है।

 ध्यान रहे कि जब मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने शुरुआती बैठक में किसानों को राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री मिलने की धमकी दी तो किसानों ने सरकार की इस संभावित कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया.  हालांकि, सरकार गुप्त रूप से काम करती रही।  सरकार ने अब तक पराली जलाने वाले किसानों पर 96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 37,500 रुपये ही वसूल हो पाए हैं.

 पराली जलाने की सूचना मिलने पर अब तक फील्ड अधिकारी व कर्मचारी 13,800 स्थानों का दौरा कर चुके हैं, जिनमें से 5800 स्थानों पर सूचना सही पाई गई.  विवरण के अनुसार प्रदेश में अब तक 4.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पराली जलाई जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष अब तक 4.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पराली जलाई जा चुकी है.  सरकार के अनुसार आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हुई है लेकिन क्षेत्र में कमी आई है

 हुए हैं

ताजा जानकारी के अनुसार आज राज्य में 2437 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं.  इनमें सबसे ऊपर जिला संगरूर है जहां 471 जगहों पर पराली जलाई गई।  एक प्रवृत्ति यह भी सामने आई है कि माझे और दोआबा में पराली जलाने में कमी आई है जबकि मालवा में दर में वृद्धि हुई है।  बरनाला में आज एक ही दिन में 267 जगहों पर पराली जलाई गई।

 पहले बठिंडा में संख्या कम थी, लेकिन आज किसानों ने 258 जगहों पर पराली में आग लगा दी है.  मोगा में 204 और फिरोजपुर में 242 आग लगने की खबर है।  हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के कारण पंजाब में पुआल प्रदूषण का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठना शुरू हो गया है।  केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी पराली प्रबंधन के मामले में पंजाब की जगह हरियाणा की तारीफ की है।