पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के ग्रामीण और सीमा भत्तों पर रोक लगा दी है
जी.ए.न्यूज, कोरोटाने, जालंधर/पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के ग्रामीण और सीमा भत्ते पर रोक लगा दी है। प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमन शर्मा अमृतसर की अध्यक्षता में ग्रामीण भत्ता, सीमा भत्ता और डीए बकाया के मुद्दे पर शासकीय स्कूल व्याख्याता संघ पंजाब माझा और सीमा क्षेत्र की आपात ई-बैठक का आयोजन किया गया।
इसमें बलराज सिंह बाजवा गुरदासपुर, कोशल शर्मा पठानकोट, तजिंदरजीत सिंह खैरा तरनतारन, कुलदीप ग्रोवर फाजिल्का और मलकियत सिंह फिरोजपुर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब का सबसे बड़ा विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी हैं।
अमन शर्मा ने कहा कि शिक्षक तबादलों में ग्रामीण एवं सीमा भत्ता बंद होने से अधिकांश शिक्षकों ने ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों से शहरी विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया और बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला गांवों से शहरों में किया गया.
ग्रामीण एवं सीमा भत्ते की समाप्ति से शहरों और गांवों में शिक्षकों के वेतन में 8 से 13 प्रतिशत का भारी अंतर आ गया है, जिससे शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों में भी असंतोष की भावना पैदा हो गयी है. ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे विभागों
जो शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है।
इस अवसर पर संबंधित नेताओं ने अक्टूबर 2022 से जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 तक देय महंगाई भत्ते की किश्तों का पत्र तत्काल जारी करने की मांग की है और सुझाव दिया है कि यदि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो यह शेष राशि जीपी एफ को भुगतान किया जाना चाहिए। खातों में जमा पत्र जारी किया जाना चाहिए।
इसलिए उपस्थित नेताओं ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा के लिए ग्रामीण और सीमा भत्ता तत्काल जारी करने की मांग की. इस बैठक में जतिंदरपाल सिंह, कुलविंदर सिंह, दिलबाग सिंह, गुरबीर सिंह, राजेश कुमार, राकेश कुमार, तजिंदर सिंह जोहल जैसे नेता मौजूद थे.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ
ਜੀ.ਏ.ਨਿਊਜ਼, ਕੋਰੋਟਾਣੇ, ਜਲੰਧਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਈ-ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੋਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ , ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੋਵਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇੰਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੂ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋ ਸਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 8 ਤੋ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਮਤਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Comments
Post a Comment