ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ

ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈੈਕਚਰਾਰ  ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ।

( ਜੀ.ਏ.ਨਿਊਜ਼, ਕੋਰੋਟਾਣੇ, ਜਲੰਧਰ ) ਐਸ ਸੀ /ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ  ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5994ਈਟੀਟੀ, ਤੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ 

 ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡੀਈਓ/ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ  ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਅੱਪ ਰੂਲ ਲਗਾਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸ ਸੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ  ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡੀਈਓ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧੀਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1993, 1995, 1997 ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2000, 2001,   2005 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5994 ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀ,4161 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ ਚ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ 24 ਰੂਪੈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ  ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਤਾਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਹਰਪਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਦੀਪ ਤੂਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੈਪਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਦਸੂਹਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਜ਼ਲ, ਗੁਰਮੇਜ਼ ਅਹੀਰ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ,ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਰੋਪੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ,ਗੁਰਟੇਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਅਮਿੰਦਰਪਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਰਸਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਿਜੈ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

एससीबीसी शिक्षक संघ पंजाब लेक्चरर से प्राचार्य तक गलत प्रोन्नति पर रोक लगाएगा

 आरक्षण नीति को ठीक से लागू करने के लिए

 फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर जिला स्तरीय धरना कल

जी.ए. न्यूज, कोरोटाणे, जालंधर/  एससी/बीसी शिक्षक संघ पंजाब द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बलजीत सिंह सलाना के नेतृत्व में आपात बैठक बुलाई गई थी।

  लेक्चरर से प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से डीईओ/डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति पर विचार किया गया।  नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जबरदस्ती कैच अप रूल थोपकर सभी संवर्गों की गलत वरिष्ठता सूची बनाकर वरिष्ठ एससी व्याख्याताओं और प्राचार्यों को कनिष्ठ बनाया गया है.

संगठन ने इन गलत वरिष्ठता सूचियों के संबंध में मामला माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में लाया है।  और लगभग एक साल की लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने इन गलत वरिष्ठता सूचियों के आधार पर लेक्चरर को प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को डीईओ, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर प्रोन्नति पर लिखित रोक लगा दी है.पब सी के हितों को कुचलने के लिए जमकर आंदोलन कर रहे हैं. कर्मचारियों ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है।

 आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच न करने और संगठन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कल जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा और मुख्यमंत्री पंजाब को सही पत्र दिये जायेंगे. उपायुक्त के माध्यम से  गौरतलब है कि 1993, 1995, 1997 के लेक्चरर को छोड़कर 2000, 2001, 2005 के लेक्चरर को पदोन्नत कर प्राचार्य बनाया जा रहा है।  5994 ईटीटी भर्ती, 4161 मास्टर कैडर भर्ती फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना आसान और आसान बनाने की आवश्यकता है, लेकिन पंजाब सरकार एससीबीसी कक्षाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन यह एससीबीसी कर्मचारियों, छात्रों और आम जनता के लिए कागजी बयानों को सारांशित कर रही है।  श्रमिकों की दैनिक दर में 24 रुपये की वृद्धि की गई है।  संगठन की मांग है कि इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को उचित तरीके से लागू करके आरक्षण को न्याय दिया जाए।  कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण सिंह दुग्गन, महासचिव लक्ष्मण सिंह नबीपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलविंदर लताला, हरबंस लाल परजियां, उपाध्यक्ष गुरसेवक सिंह केलर, परविंदर भारती, वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह गुरु, हरपाल तरनतारन, हरदीप तूर, वीर सिंह मोगा, हरजिंदर कोरीवाला, गुरजैपाल लुधियाना, कुलवंत दसुहा, सुखदेव कज़ल, गुरमेज़ अहीर, सुपिन्दर सिंह, मेहर सिंह अमलोह, राज चौहान रोपड़, जितिंदर तरनतारन, दिलबाग तरनतारन, नरेंद्रजीत कपूरथला, जसवीर बरनाला, हरबंस लाल जालंधर, हरजिंदर मलेरकोटला, गुरटेक फरपालीद, गुरटेक फरपालीद मुक्तसर, व्यक्ति बठिंडा, विजय मानसा आदि ने भाग लिया।

SC/BC teachers union Punjab to stop wrongful promotions from lecturer to principal

 To implement the reservation policy properly

 District level protest tomorrow to check fake caste certificates.

  G.A.News, Korotany, Jalandhar/An emergency meeting was called by SC/BC Teachers Union Punjab under the leadership of state president Baljit Singh Salana.

  Promotions from Lecturer to Principal and Principal to DEO/Deputy Director were considered.  The leaders said that the senior SC lecturers and principals have been made juniors by making wrong seniority lists of all the cadres by forcefully imposing catch up rule by the education department.

The organization has brought the matter regarding these incorrect seniority lists to the notice of the honorable chairman National SC Commission.  And after a long hearing of almost a year, the commission has issued a written ban on the promotion of lecturer to principal and principal to DEO, assistant director on the basis of these incorrect seniority lists.  Pubs are moving heavily to crush the interests of C employees. The organization has taken serious notice of this.

 If the commission's instructions are ignored, there will be protests at the district level tomorrow against the government for not checking the fake caste certificate and filing a case against the top officials of the organization education department.  And right letters will be given to Chief Minister Punjab through the Deputy Commissioner.  It is worth mentioning that except the lecturers of 1993, 1995, 1997, those of 2000, 2001, 2005 are being promoted and made principals.  5994 ETT Recruitment, 4161 Master Cadre Recruitment candidates with fake caste certificate are waiting to get government job.

There is a need to make it easy and simple to apply for scholarships for students, but the Punjab government is not doing anything for the SCBC classes, but it is summarizing the paper statements for the SCBC employees, students and general public.  The daily rate of workers has been increased by 24 rupees.  The organization demands that reservation should be given justice by implementing the constitutional rights of these classes in a proper manner.  Executive President Krishan Singh Duggan, General Secretary Lachman Singh Nabipur, Senior Vice President, Balwinder Latala, Harbans Lal Parjian, Vice President Gursevak Singh Keller, Parvinder Bharti, Finance Secretary Gurpreet Singh Guru, Harpal Tarn Taran, Hardeep Toor, Veer Singh Moga,  Harjinder Korywala, Gurjaipal Ludhiana, Kulwant Dasuha, Sukhdev Kazal, Gurmez Ahir, Supinder Singh, Mehr Singh Amloh, Raj Chauhan Ropar, Jitinder Tarn Taran, Dilbag Tarn Taran, Narendrajit Kapurthala, Jasvir Barnala, Harbans Lal Jalandhar, Harjinder Malerkotla, Gurtek Farpalidkot, Aminder Muktsar  , Person Bathinda, Vijay Mansa etc participated.