ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ • 167 ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ

 ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ • 167 ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ

 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ - ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੋਹਰੇ CLU ਚਾਰਜ ਅਤੇ 30% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ |

ਜੀ.ਏ.ਨਿਊਜ਼, ਕੋਰੋਟਾਣੇ, ਜਲੰਧਰ/ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਏ ਨੇ 167 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1995 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ 

• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।                           • ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।  ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।  ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।  70-80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ?  

• ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਇਹ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।  ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।  • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ।  

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (GSR 71 PA 14-1995 SS. 38- AMD (4) 2022) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਣ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ 

ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।  ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।  ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।