उलझन फॉर्म भरने में परेशानी , आवेदकों को गाइड करने वाला कोई नहीं हालात ऐसे कि 568 मृतकों के परिजनों ने आवेदन ही नहीं किया

 

ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ 568 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

 ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ - ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ 295 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

 G.A. ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 06, 2022 : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1010 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

  ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1495 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1578 ਹੈ।  ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1578 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀ (SoDAC) ਨੇ ਅਜਿਹੇ 1295 ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 295 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਆਰਡੀਓ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਸੀਡੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

उलझन फॉर्म भरने में परेशानी , आवेदकों को गाइड करने वाला कोई नहीं हालात ऐसे कि 568 मृतकों के परिजनों ने आवेदन ही नहीं किया 

कई केस ऐसे , जिनमें आवेदन हुए पर पैसे नहीं मिले , दूसरी तरफ- 295 मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिला , जिनका नाम विभागीय सूची में नहीं था 

जी.ए.न्यूज'ब्यूरो चीफ, मदन सिंह कोरोटाने, जालंधर , मंगलवार , 06 अप्रैल , 2022 | कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कोविड से दम तोड़ने वाले मरीजों के परिजनों को एक्सप्रेशिया ग्रांट के रिपोर्ट में अधीन 50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया था । मृतकों के ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में आवेदन L किया और कई लोगों ने राहत राशि प्राप्त की लेकिन वर्तमान में एक्सप्रेशिया के मुआवजे को लेकर लोगों का रुझान घटा है । अब तक A प्रशासन द्वारा 1010 लोगों को ही मुआवजा दिया गया । सौ फीसदी टारगेट पूरा न होने का कारण यह भी रहा कि लोग जिला प्रशासन दफ्तर में ग्रांट के बारे में जानकारी देने वाले स्टाफ से परेशान हैं ।

 तालमेल की कमी- प्रशासन और सेहत विभाग के आंकड़ों में अंतर

मंगलवार को कोविड से दम तोड़ने वाले परिजनों ने बताया कि एक तो वे अपने प्रियजन को खो देने से  एक्सप्रेशिया दुखी हैं , उस पर ग्रांट के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है । उन्होंने राहत की मांग की बस्ती शेख के हरजिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने अप्लाई किया लेकिन पैसे नहीं मिले , जबकि नकोदर के गुरकीरत ने बताया कि कई दिनों से भी ग्रांट या किसी अधिकारी से जानकारी एकस हैं । हालांकि का इंतजार एक्सप्रेशिया ग्रांट का पैसा कितने खातों में चला गया है और कितने लोगों ने प्रांट को हासिल करने के लिए आवेदन किया है . इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है , लेकिन प्रशासन और सेहत विभाग की ही रिपोर्ट में अंतर आ गया है क्योंकि दोनों विभागों में तालमेल की कमी है । जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में कोविड से दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या 1495 है , जबकि सेहत विभाग की रिपोर्ट में कोविड से दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या 1578 है । सेहत विभाग की तरफ से कोविड से दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या 1578 मंगलवार को दर्ज की गई है , लेकिन कोविड से दम तोड़ने वाले इससे ज्यादा रहे है । इसको पुष्टि जिला प्रशासन की एक्स प्रेशिया प्राट के मुआवजा प्रदान करने वाली रिपोर्ट कह रही है , क्योंकि प्रशासन की तरफ से एसरटेनिंग बनाई गई कोविड डेध । कमेटी ( सोडीएसी 1295 ऐसे मृतकों की फाइल को मंजूरी दी है । कमेटी ने माना है कि इन 295 लोगों की मौत का कारण कोरोनावायरस ही था । हालांकि सेहत विभाग की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है । 

जिन का नाम विभाग की रिपोर्ट में नहीं , उन पर फैसला कमेटी कर रही 

कोविड से दम तोड़ने वाले मृतकों के वे परिजन एक्सप्रेशिया ग्रांट के लिए आवेदन करने डीआरडीओ आ सकते हैं । उन्हें दफ्तर एमसीसीडी फॉर्म लाने के लिए भी हा है । जिन मृतकों का सूची कहा जा रहा नाम विभाग द्वारा बनाई गई में है , उनके परिजनों को अकाउंट नंबर और अन्य दस्तावेज जमा कराने के बाद वेरिफिकेशन के बाद पैसे खाते में डाल दिए जाते है , जबकि जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है , उन्हें मुआवजा देने के लिए कमेटी तय करती है । दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जब वे आवेदन के लिए आते हैं तो उन्हें जागरूक नहीं जाता । स्टाफ को तरफ पूरा सहयोग नहीं मिलता । उन्हें कई - कई बार चक्कर लगवाने पड़ रहे हैं , हताश होकर कई लोग आवेदन ही नहीं कर रहे ।