18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ

 

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।

  18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ

  ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (NCLP) ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਸਕੂਲਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 118 ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  ਐਨਸੀਐਲਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਜੂ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਐਲਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 27 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।  ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਬੱਚੇ NCLP ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।