Budget 2022 : ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ' ਚ 40 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ/

 

Budget 2022 : ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ' ਚ 40 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ , ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ : 

ਜੀ.ਏ ਨਿਊਜ਼ , ਚੀਫ਼ ਬਿਊਰੋ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 01, 2022, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Budget 2022 : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਣੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.27 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ' ਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.27 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ SC-ST ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਜਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਜਟ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

400 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਨਵੀਂਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 100 ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਆਧਾਰਿਤ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯਾਮੀ, ਈ-ਸ਼ਰਮ, ਐਨਸੀਐਸ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਪੋਰਟਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯਾਮੀ, ਈ-ਸ਼ਰਮ, ਐਨਸੀਐਸ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਪੋਰਟਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 44605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 44605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, 62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜ ਨਦੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MSME ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ NCS ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 130 ਲੱਖ MSME ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ECLGS ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਕਲਾਸ, 1 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਂਪ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ ਈ-ਪੋਰਟਲ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਚ ਡਰੋਨ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚੋਣਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਕਲਾਸ, 1 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਤੋਂ 200 ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ECLGS ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਵਰ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2022-23 ਵਿੱਚ, 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 8 ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ, ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐਮ ਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ 'ਵਨ ਕਲਾਸ, ਵਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

Budget 2022: 4 million new jobs to be created in next 5 years, agriculture corridor to be built along the Ganges:

  New Delhi: Budget 2022: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is presenting the budget today.  Excerpts from the Finance Minister's Live Speech: India's Growth Rate Expected to Be 9.27 Percent

  Initiating the budget speech in the Lok Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India's growth rate is expected to be 9.27 per cent.

  The budget will be given to the youth, women and farmers as well as SC-ST

  Finance Minister Nirmala Sitharaman said that public investment has increased rapidly and so has capital expenditure.  This budget will benefit the youth, women and farmers as well as the SC-ST.  The Prime Minister's Gati Shakti Master Plan will guide this budget.

  The budget will be the blueprint for the economy for the next 25 years

  Finance Minister Nirmala Sitharaman said that this Union Budget would lay the foundation for India's economy for next year and provide a blueprint for the economy.  Through this, India will embark on a journey from 75 years to 100 years of independence.

  400 Vande Bharat trains will run, 100 cargo terminals will be built in next 3 years

  Finance Minister Nirmala Sitharaman said that 400 new Vande Bharat trains would be launched in the next three years.  100 PM speed cargo terminals will be built and innovative methods will be adopted to build the metro system in the next three years.

  4 million new jobs will be created in the next 5 years

  The Production Linked Incentive Scheme launched to achieve the goals of the Self-Reliant India Scheme has received overwhelming response.  This will create 60 lakh new jobs and an additional generation of Rs 30 lakh crore in the next 5 years.

  Agriculture corridor will be created for the farmers living along the Ganges

  The Finance Minister said that the procurement of paddy and wheat in Ravi season and kharif season in 2021-22 was 1208 lakh metric tonnes which was procured from 163 lakh farmers.  And MSP based 2.37 lakh crore has been paid directly by the government.  The Finance Minister said that chemical free farming would be promoted across the country in the coming years.  During this special attention would be given to the land of the farmers living along the Ganges.  A 5 km wide corridor would be constructed for this purpose.

  Entrepreneurial, e-shame, NCS and Infinite portals will be interconnected

  The Finance Minister said that MSMEs like Udayami, E-Sharam, NCS and Asim Portal would be interconnected.  These portals will act as an organic database and work to promote credit facilitation, entrepreneurship.

  The Ken Betwa Link project will cost Rs 44,605 ​​crore

  The Finance Minister said that the Ken Betwa Link project would cost Rs. 44605 crore and would provide drinking water to 62 lakh people.  The draft of the five river links has been finalized.  MSME Enterprises e-Shram NCS and Asim Portal will be merged, expanded.  Readiness to help 130 lakh MSMEs, additional loans will be given The Finance Minister said that the hospitality has not reached the level before the epidemic.  ECLGS has been extended till March 2023.

  1 class, 1 TV channel will be expanded

  The Rs 6,000 crore ramp will start in five years.  Tax e-portal will be launched in the country, online training will be available to the people of the country.  Its courses will start in selected ITIs.  Poor class children have lost 2 years of education.  The scope of 1 class, 1 TV channel will be expanded.  12 to 200 TV  Will be channeled.  Content will be promoted in all spoken languages.

  ECLGS extended to March 2023

  The Finance Minister announced that the Emergency Credit Line Guarantee Scheme has been extended till March 2023.  Under this scheme the guarantee cover has been increased to Rs 50,000 crore and the total cover will now be Rs 5 lakh crore.

  E-passport will be issued in 2022-23

  Finance Minister Nirmala Sitharaman said that e-passport would be issued in 2022-23 to enhance the convenience of citizens.  In 2022-23, contracts will be awarded for 8 ropeway projects of 60 km length.

  Assistance will be provided to agricultural startups through NABARD

  The Finance Minister said that NABARD would provide financial assistance to rural and agricultural startups in the agricultural sector.  These startups will support FPOs and provide technical facilities to farmers.

  New schemes such as the Vibrant Village Program and the Prime Minister's Development Initiative will be launched

  The Finance Minister said that a new plan for the development of North East would be launched.  This has been termed as PM Development Initiative.  Simultaneously, Vibrant Village program would be launched for the development of villages on the northern border.

  The Union Finance Minister said that our government has extensively improved the schemes like Mission Shakti, Mission Vatsalia, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 of the Ministry of Women and Child Development to provide benefits.  In addition, PME Vidya's 'One Class, One TV Channel' program will be increased from 12 to 200 TV channels.  This will enable all the states to provide supplementary education in regional languages ​​from 1st to 12th class.  Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises.

 Budget 2022: अगले 5 साल में 40 लाख नए रोजगार सृजित होंगे, गंगा किनारे बनेगा एग्रीकल्चर कॉरिडोर:

  नई दिल्ली: बजट 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही हैं.  वित्त मंत्री के लाइव भाषण के अंश: भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीद

  लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

  युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ-साथ एससी-एसटी को भी बजट दिया जाएगा

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक निवेश तेजी से बढ़ा है और पूंजीगत व्यय भी।  इस बजट से युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ-साथ एससी-एसटी को भी फायदा होगा।  इस बजट का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री की गति शक्ति मास्टर प्लान करेगा।

  अगले 25 सालों के लिए बजट होगा अर्थव्यवस्था का खाका

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह केंद्रीय बजट अगले साल के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा और अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करेगा।  इसके जरिए भारत आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक की यात्रा पर निकलेगा।

  400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, अगले 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी।  100 PM स्पीड कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे और अगले तीन साल में मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे।

  अगले 5 साल में 40 लाख नए रोजगार सृजित होंगे

  आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।  इससे अगले 5 वर्षों में 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त सृजन होगा।

  गंगा किनारे रहने वाले किसानों के लिए बनेगा एग्रीकल्चर कॉरिडोर

  वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में रवि सीजन और खरीफ सीजन में धान और गेहूं की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन थी, जो 163 लाख किसानों से खरीदी गई थी.  और एमएसपी आधारित 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे सरकार द्वारा किया गया है।  वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश भर में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।  इस दौरान गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।  इसके लिए 5 किमी चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा।

  एंटरप्रेन्योरियल, ई-शेम, एनसीएस और इनफिनिट पोर्टल आपस में जुड़ेंगे

  वित्त मंत्री ने कहा कि उदयमी, ई-शर्म, एनसीएस और असीम पोर्टल जैसे एमएसएमई आपस में जुड़े रहेंगे।  ये पोर्टल एक ऑर्गेनिक डेटाबेस के रूप में काम करेंगे और क्रेडिट सुविधा, उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम करेंगे।

  केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44,605 ​​करोड़ रुपये खर्च होंगे

  वित्त मंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर 44605 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा.  पांच नदी लिंक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।  एमएसएमई एंटरप्राइजेज ई-श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल का विलय, विस्तार किया जाएगा।  130 लाख एमएसएमई की मदद को तैयार, दिया जाएगा अतिरिक्त कर्ज वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के पहले के स्तर पर आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ है.  ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

  1 वर्ग, 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जाएगा

  6,000 करोड़ रुपये का रैंप पांच साल में शुरू होगा।  देश में शुरू होगा टैक्स ई-पोर्टल, देश के लोगों को मिलेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण  इसके कोर्स चुनिंदा आईटीआई में शुरू होंगे।  गरीब वर्ग के बच्चों की 2 साल की शिक्षा छिन गई है।  1 क्लास, 1 टीवी चैनल का दायरा बढ़ाया जाएगा।  12 से 200 टीवी  चैनल किया जाएगा।  सभी बोली जाने वाली भाषाओं में सामग्री का प्रचार किया जाएगा।

  ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया

  वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।  इस योजना के तहत गारंटी कवर को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और अब कुल कवर 5 लाख करोड़ रुपये होगा।

  2022-23 में जारी होगा ई-पासपोर्ट

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।  2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।

  नाबार्ड के माध्यम से कृषि स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जाएगी

  वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड कृषि क्षेत्र में ग्रामीण और कृषि स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा.  ये स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करेंगे और किसानों को तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।

  वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और प्रधानमंत्री विकास पहल जैसी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी

  वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी।  इसे पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव का नाम दिया गया है।  साथ ही उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

  केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वत्सलिया, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक सुधार किया है.  इसके अलावा, पीएमई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 किया जाएगा।  इससे सभी राज्य पहली से 12वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।  रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा।