ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ/चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति में व्यवधान: एचसी ने मुख्य अभियंता को 23 फरवरी को पेश होने के लिए कहा,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ

 ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਜੀਏ ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ, 23 ਫਰਵਰੀ 2022, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।’’ , ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।"

 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਯੂਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।  ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।" , ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨੁਕਸਾਨ

 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

Disruption in power supply in Chandigarh: HC asks chief engineer to appear on February 23

 Madan Singh Korotany, Editor-in-Chief, G.A. News, Jalandhar, 23 February 2022, before the court, Senior Standing Counsel for Chandigarh Anil Mehta apprised the bench that the power failure was due to acts of sabotage by the striking employees.

 Taking serious note of the disrupted power supply in large parts of Chandigarh, the Punjab and Haryana High Court on Tuesday, taking suo motu cognizance, asked the Chief Engineer, Chandigarh to appear on February 23.

 A division bench of Justice Ajay Tiwari and Justice Pankaj Jain ordered the Chief Engineer of Chandigarh Administration to apprise the court of the measures taken to mitigate the power crisis in Chandigarh.

 The bench said in the order, "It has been brought to our notice that power supply has been disrupted in large part of Chandigarh city."  , UT, Chandigarh to apprise us of the arrangements that the administration is making to ensure that unnecessary hardship is not caused to the residents of the city."

 Before the court, Anil Mehta, Senior Standing Counsel for Chandigarh apprised the bench that there was power failure due to acts of sabotage by the striking employees.  The senior counsel for the UT further submitted before the bench that a request was made by the UT administration to bring in officials from the states of Punjab and Haryana to deal with the crisis.  The latest information they have received is that Punjab has expressed its inability to send any person on deputation.  The counsel for the UT said he was not yet aware of Haryana's response.

 To this, the bench said, "This Court cannot be oblivious to the fact that the disruption in power supply is affecting not only the common residents, but also the institutions like hospitals where patients are on ventilators and other life support systems."  In addition, there are online examinations and classes that students are taking. In many cases, virtual hearings in this court have also been disrupted because lawyers are unable to appear in their offices due to lack of electricity.  Disruption of power supply in the area can cause irreparable damage.

 According to reports, several areas of Chandigarh faced power supply disruption as the employees of the electricity department went on a three-day strike to protest against the privatization of the department.

चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति में व्यवधान: एचसी ने मुख्य अभियंता को 23 फरवरी को पेश होने के लिए कहा, 

मदन सिंह कोरोटाने, मुख्य संपादक, जी.ए.न्यूज, जालंधर, 23 फरवरी 2022, अदालत के समक्ष, चंडीगढ़ के वरिष्ठ स्थायी वकील अनिल मेहता ने पीठ को अवगत कराया कि बिजली की विफलता हड़ताली कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ के कृत्यों के कारण है।

चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में बाधित बिजली आपूर्ति को गंभीरता से लेते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए, मुख्य अभियंता, चंडीगढ़ को 23 फरवरी को पेश होने के लिए कहा।

 न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की खंडपीठ ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य अभियंता को चंडीगढ़ में बिजली संकट को कम करने के लिए किए गए उपायों से अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया।

पीठ ने आदेश में कहा, "यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि चंडीगढ़ शहर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।  इन परिस्थितियों में, हम इस मामले को न्यायिक पक्ष में उठाने के लिए विवश हैं और परिणामस्वरूप हमने वरिष्ठ स्थायी वकील, यूटी, चंडीगढ़ से अनुरोध किया है कि वे हमें उन व्यवस्थाओं से अवगत कराएं जो प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है कि अनावश्यक कठिनाई का कारण न बने।  शहर के निवासी। ”

 अदालत के समक्ष, चंडीगढ़ के वरिष्ठ स्थायी वकील, अनिल मेहता ने पीठ को अवगत कराया कि हड़ताली कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ के कृत्यों के कारण बिजली की विफलता है।  यूटी के वरिष्ठ वकील ने आगे पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यूटी प्रशासन द्वारा इस संकट से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों के अधिकारियों को लाने का अनुरोध किया गया था।  उन्हें जो ताजा जानकारी मिली है, वह यह है कि पंजाब ने किसी भी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में असमर्थता जताई है।  यूटी के वकील ने कहा कि उन्हें अभी तक हरियाणा की प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं है।

इस पर पीठ ने कहा, "यह न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकता है कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान न केवल आम निवासियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अस्पतालों जैसे संस्थानों को प्रभावित कर सकता है जहां मरीज वेंटिलेटर और अन्य जीवन समर्थन प्रणालियों पर हो सकते हैं।  इसके अलावा, ऑनलाइन परीक्षाएं और कक्षाएं हैं जो छात्र ले रहे हैं।  कई मामलों में इस अदालत में वर्चुअल सुनवाई इसलिए भी बाधित हुई है क्योंकि उनके कार्यालयों में बिजली नहीं होने के कारण वकील पेश नहीं हो पा रहे हैं.  ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित होने से अपूरणीय क्षति हो सकती है।

रिपोर्टों के अनुसार, चंडीगढ़ के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान का सामना करना पड़ा क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी विभाग के निजीकरण के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए।