ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

 

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

 ਜੀ.ਏ  ਨਿਊਜ਼ , ਚੀਫ਼ ਬਿਊਰੋ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ : ਜਲੰਧਰ/16 ਜਨਵਰੀ 2022 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ , ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ' ਚ ਗੁਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ' ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਵ ਸਨ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ ਚ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ' ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ' ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ' ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ( ਐਨਆਈਏ ) ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ' ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ' ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ' ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਸਕਣ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਈਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਐਨ . ਏ . ਆਈ . ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ।