60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ

 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ।

  ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਟਕਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ.

  ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

   ਜੀ.ਏ  ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ਜਲੰਧਰ, 26 ਜਨਵਰੀ 2022 ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 58 (ਮਿਤੀ 7.2.21) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

 ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।  ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 90% ਸੜਕਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਲੋਕ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।  ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।  ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

There is a ban on passing business maps on a road shorter than 60 feet

  Hanging proposal to pass maps according to file book in markets, now new government will approve

  Shopkeepers are facing trouble due to delay in getting the pass proposal approved in the house

   G.A. News, Chief Bureau, Madan Singh Korotane, Jalandhar, January 26, 2022 The decision regarding the facility of passing maps on the basis of file book in the old markets of Jalandhar City will now depend on the new government.  The Municipal Corporation has passed resolution number 58 (dated 7.2.21) in the house, but it was not notified after approval from the local bodies department.  Now there is a ban on passing the maps of all those shops whose width of roads is less than 60 feet.  The proposal of relief to more than 10 thousand shops in old markets will now be implemented in the next government only.  

Jalandhar is an old city where 90% of the roads are less than 60 feet wide.  In such a situation, when the town planner imposed a condition regarding the maps of commercial buildings, the government started getting approval for buildings only on the remaining 10 percent of the roads.  It was proposed in the Municipal Corporation House that the map should be crossed according to the area of ​​the old shops recorded in the file book of the corporation, which would end the condition of the width of the road.  

Municipal experts say that this proposal was made considering that the income from the fee for making maps will increase manifold.  People build in hidden ways when they can't get approval right now.  The roofs of old shops are replaced, then gradually the size of the buildings is increased illegally by breaking the walls with two shops.  

The Corporation House had passed the resolution in August itself so that after getting it approved by the local department, it could pass the maps of the people.  But it got delayed.  Now the electoral code is in place, only after the formation of the new government, the new government will decide whether to implement or pass this proposal.

60 फीट से छोटी रोड पर व्यापारिक नक्शे पास करने पर लगी है रोक

 बाजारों में फाइल बुक के अनुसार नक्शे पास करने का लटका प्रस्ताव ,अब नई सरकार देगी मंजूरी

 हाउस में पास प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में हुई देरी के चलते परेशानी झेल रहे हैं दुकानदार 

  जी.ए. न्यूज, चीफ ब्यूरो, मदन सिंह कोरोटाने , जालंधर, 26 जनवरी 2022, जालंधर सिटी के पुराने बाजारों में फाइल बुक के आधार पर नक्शे पास करने की सुविधा को लेकर फैसला अब नई सरकार पर ही निर्भर करेगा । नगर निगम ने प्रस्ताव नंबर 58 ( तिथी 7.2.21 ) को हाउस में तो पास किया है , लेकिन लोकल बॉडीज विभाग से मंजूरी के बाद नोटिफाइड नहीं किया गया । अब उन सभी दुकानों के नक्शे पास करने पर रोक लगी है , जिनकी सड़कों की चौड़ाई 60 फीट से कम है । पुराने बाजारों में 10 हजार से ज्यादा दुकानों को मिलने वाली राहत का प्रस्ताव अब अगली सरकार में ही लागू हो सकेगा । जालंधर पुराना शहर है , यहां पर 90 फीसदी रोड 60 फीट से कम चौड़ी हैं । ऐसे में जब टाउन प्लानर ने व्यापारिक इमारतों के नक्शों के बारे में शर्त लागू की तो सरकार केवल बची 10 फीसदी सड़कों पर ही इमारतों को मंजूरी मिलने लगी । 

नगर निगम हाउस में ये प्रस्ताव रखा था कि निगम की फाइल बुक में जो पुरानी दुकानों का रकबा दर्ज है , उसके अनुसार नक्शा पार हो , जिससे सड़क की चौड़ाई की शर्त खत्म होगी । नगर निगम के जानकार बताते हैं कि ये प्रस्ताव ये सोचकर बनाया गया था कि नक्शे बनाने की फीस से कमाई कई गुना बढ़ जाएगी । अभी जब मंजूरी नहीं मिल सकती है तो लोग छिपे हुए तरीकों से निर्माण करते हैं । पुरानी दुकानों की छतें बदल ली जाती हैं , फिर धीरे घीरे दो दुकानों से दीवारें तोड़कर अवैध तरीके से इमारतों का साइज बढ़ाया जाता है । निगम हाउस ने अगस्त में ही प्रस्ताव पारित कर दिया था ताकि स्थानीय विभाग से इसे मंजूर करवाकर लोगों के नक्शे पास कर सके । मगर इसमें देरी हुई । अब चुनावी कोड लगा है , नई सरकार के गठन के बाद ही इस प्रस्ताव को लागू करने या फिर पारित कराने पर फैसला नई सरकार ही करेगी ।