अवैध कॉलोनी को लेकर मेयर ने कमेटी की मांग पर लगाई मुहर , शुक्रवार से होगी पैमाइश

ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮੰਨੀ , ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਮੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼- ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਡਿਉੂਟੀ ਲਗਾਓ, ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ

 ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਨੇ ਚੀਫ ਬਿਉਰੋ / ਜੀਏ ਨਿਊਜ਼: 10-12-2020, ਜਲੰਧਰ / ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਾ- ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਕੌਂਸਲਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੱਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ, ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਂਟ ਵਿਚ 18 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 9% ਫੀਸ ਵਜੋਂ 10% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਗਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.  ਕੌਂਸਲਰ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਟ ਵਿਚ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ…

 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਟ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਭੀਮਜੀ ਪੈਲੇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

अवैध कॉलोनी को लेकर मेयर ने कमेटी की मांग पर लगाई मुहर , शुक्रवार से होगी पैमाइश 

कमिश्नर को दिए आदेश - एसटीपी की ड्यूटी लगाएं , एडहॉक कमेटी के साथ जाकर अवैध कालोनियों की करें पैमाइश

मदन सिंह कोरोटने मुख्य ब्यूरो / जीए न्यूज़: 10-12- 2020, जालंधर/फाइनांस कमीशन के चेयरमैन के साथ पार्षदों की ओर से बलराज ठाकुर ने रखे सुझाव , कहा- जीएसटी की तरह सिटी में जमीन और वाहनों की खरीद से मिले रेवेन्यू में नगर निगम को भी हिस्सा दे सरकार 

पंजाब फाइनांस कमीशन के चेयरमैन केआर लखनपाल के साथ निकाय विभाग में फंड , टैक्स और बिल सहित रेवेन्यू बढ़ाने और फिजूलखर्ची कम करने को लेकर सुझाव के लिए निगम के प्रतिनिधि के साथ हुई मीटिंग में स्टेट रेवेन्यू में निगम को हिस्सा देने की मांग की गई है । बुधवार को चेयरमैन के साथ हुई जालंधर जोन की वर्चुअल मीटिंग में पार्षद बलराज ठाकुर ने कहा कि जीएसटी की तरह निगम दायरे में जमीनों और वाहनों की खरीद - बिक्री से सरकार को होने वाली आय से निगम को भी शेयर दिया जाए ।

पार्षद ठाकुर ने बताया कि इससे सिटी के डेवलेपमेंट के लिए फंड की कमी की समस्या दूर होगी । मीटिंग में 9 पार्षदों को बुलाया गया था , जिसमें जगदीश गग , जगदीश समराय , रोहण सहगल , पवन कुमार और तरनप्रीत कौर शामिल हुई । रेवेन्यू से जुड़े पॉलिसी बनाने का अधिकार निगम को स्थानीय स्तर पर होना चाहिए । ताकि शहर की जरूरत , संसाधन और संभावना के अनुसार पॉलिसी बनाकर रेवेन्यू बढ़ाया जा सके । वाटर मीटर पॉलिसी और एडवरटाइजिंग पॉलिसी पर लोकल लेवल पर प्लानिंग होने से मांग रखी कि कैंट हलका में राकेश कुमार नाम के एक ही कॉलोनाइजर ने 18 कॉलोनियां काटी हैं । इसमें 10 कॉलोनियां का रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत सिर्फ 10 फीसदी फीस के रूप में महज 9 लाख रुपए के साथ आवेदन हो रखा है , जबकि शेष 8 कॉलोनियों का आवेदन भी निगम में मंजूर नहीं  हुआ है । जबकि सभी कॉलोनियों के ऊपर निगम की करीब 21 करोड़ रुपए की फीस बनती है । पार्षद निम्मा और सुशील कालिया ने मेयर को बताया कि आवेदन में कालोनी के बताए गए रकबे के विपरीत ज्यादा जगह पर कॉलोनी काटी गई है , इसलिए उसकी पैमाइश के बाद बनती फीस तय कर वसूली की जाए ।

एडहॉक कमेटी ने कहा कैंट में कई अवैध कॉलोनी कट रही है , अफसरों को दिखाएंगे ... 

कमेटी चेयरमैन निर्मलजीत सिंह निम्मा और पार्षद सुशील कालिया ने कहा कि पैमाइश कराने के साथ ही अफसरों को मौजूदा समय में कैंट हलका में काटी जा रही अवैध कॉलोनियां भी दिखाएंगे जहां बिना मंजूरी के काम हो रहा है । ऐसी करीब डेढ़ दर्जन कॉलोनी है , जिसमें भीमजी पैलेस वाले की कुछ कॉलोनियों के साथ और दूसरे कॉलोनाइजर की कालोनी है , जिस पर शिकायत आने के बावजूद कार्रवाई में लापरवाही की जा रही है ।