ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ

 ਪਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਉੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਲਾਈ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂਝੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

 ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਗੀਰਥੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਝੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ ਸੰਸਦ ਵਿਜੇ ਮਾਝੀ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਪਾਰਸ, ਗ੍ਰੀਸ ਆਰਜੇਡੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਲਨ ਪਾਸਵਾਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਗੀਰਥੀ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰੇਮਾਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਭੁਨਾਥ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਰਤਨੇਸ਼ ਸਦਾ, ਬੇਬੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤੇਸ਼ਵਰ ਪਾਂਡੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਮਿਰ ਸ਼ਮਾਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਪਮ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠੋ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਕਿਹਾ।ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  .

A family member will get a job after the killing of SC-ST

 Patna Chief Minister Nitish Kumar said that immediately after the killing of a person of SC-ST community 7, make rules related to giving job to one member of his family, he said that in order to provide benefits of various schemes to this community soon  The Chief Secretary should review it from his level, many schemes are being run to add to the mainstream and uplift them.  He also asked to consider running a new plan for them.  The Chief Minister was presiding over the meeting of the State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare (Prevention of Atrocities) Act on Friday.  In this online meeting held in the dialogue room of the Chief Minister's Secretariat, he gave strict instructions to the secretary of the SC-ST department to take all possible initiatives to resolve the pending cases, than to the DGP to review such cases.

 A meeting of the state level vigilance and monitoring committee constituted under the SC ST Welfare (Prevention of Atrocities) Act by video conferencing under the chairmanship of the Chief Minister

 Manjhi also joined for the first time after coming to 

 After joining JDU, former Paswan, Sunil Kumar, Bhagirathi Chief Minister Jitan Ram Majhi attended a government event for the first time. In this review meeting he was also involved through video conferencing and he also gave many suggestions.  Apart from this, Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi, SC-ST Welfare Minister Ramesh Rishidev MP Vijay Majhi, Pashupati Paras, Gris RJD Alok Kumar Suman, MLAs Lalan Paswan, Sunil Kumar, Bhagirathi Devi, Premachaudhari, Prabhunath Prasad.  Other public representatives including Ratnesh Sada, Baby Kumari and Poonam Kumari also spoke online.  The meeting was attended by Chief Secretary Deepak Kumar, DGP Gupteshwar Pandey, Additional Chief Secretary of Home, Aamir Shamani, Principal Secretary to Chief Minister Chanchal Kumar, Secretary Manish Kumar Verma, Secretary Anupam Kumar, Gopal Singh.

 Deal all pending cases of SC-ST by 20 September

 The Chief Minister directed the officials to execute all pending cases related to SC-STs in the state by 20 September 2020 at a time of harahala. He expedited the execution of pending cases and completed the investigation work within the stipulated time frame.  Said. Those who do not show seriousness in handling such cases, strict action will be taken against them.  .

एससी - एसटी की हत्या होने पर एकपरिजन को मिलेगी नौकरी

 पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एससी - एसटी समुदाय के किसी  व्यक्ति7 की हत्या होने पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने से संबंधित तुरंत नियम बनाएं , उन्होंने कहा कि इस समुदाय को विभिन्न योजनाओं का लाभ जल्द मुहैया कराने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें , इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने और इनके उत्थान के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं . इनके लिए कोई नयी योजना चलाने पर भी विचार करने को कहा . मुख्यमंत्री शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे . मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित हुई इस ऑनलाइन बैठक में उन्होंने एससी - एसटी विभाग के सचिव को सख्त निर्देश दिया कि वह लंबित मामलों का निबटारा कराने के लिए हर संभव पहल करें , डीजीपी को थानावार ऐसे मामलों की समीक्षा .

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एससी एसटी कल्याण ( अत्याचार निवारण ) एक्ट के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की हुई बैठक

एनडीए में आने के बाद पहली बार मांझी भी जुड़े 

जदयू का दामन थामने के बाद पूर्व पासवान , सुनील कुमार , भागीरथी मुख्यमत्रीजीतनराम माझी पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए.इस समीक्षा बैठक में वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी कई सुझाव दिये . इसके अलावा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी , एससी - एसटी कल्याण मंत्री रमेशऋषिदेव सांसद विजय माझी , पशुपति पारस , ग्रिस राजद आलोक कुमार सुमन , विधायक ललन पासवान , सुनील कुमार , भागीरथी देवी , प्रेमाचौधरी , प्रभुनाथ प्रसाद . रत्नेश सदा , बेबी कुमारी व पूनम कुमारी समेत अन्य जन - प्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन अपनी बात रखी . बैठक मै मुख्य सचिव दीपक कुमार , डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय , गृह के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी , मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार , सचिव मनीष कुमार वर्मा , सचिव अनुपम कुमार , गोपाल सिंह मौजूद थे .

एससी - एसटी के सभी लंबित मामलों 20 सितंबर तक हरहाल में निबटाएं 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में एससी - एसटी से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं , उनका निष्पादन हरहाल में 20 सितंबर , 2020 तक करलें.उन्होंने लंबित मामलों का निष्पादन तेजी से कराने और इन्वेस्टिगेशन कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा.जो पदाधिकारी ऐसे मामलों के निबटारे में गभीरता नहीं दिखायेगे , उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी . .