ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ,

ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ,

 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਪੈਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ।  ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜੋ ਸ

 ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ.  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 ਜੇ ਏ ਸੀ ਐਸ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਪੈਸੇ ਕ .ਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਫਿਰ ਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Post-metric scholarship scam: A committee of three IAS officers will initiate an investigation, awaiting evidence related to the complaint,

 The investigation into the alleged post-metric Wipend scam worth crores of rupees is quite bizarre.  The ACS of the Social Welfare Department has not come to his office yet as he has submitted his complaint to the Chief Secretary.  On the other hand, Department Minister Sadhu Singh Dharmasot, who has been

 On the alleged scam charge, he announced with full confidence that he was ready for all kinds of investigations due to his acquittal.  On the other hand, a committee of three investigating officers meets and discusses every day, but so far documents containing data on the scam allegations have not reached them.  The committee has asked for data documents related to the director of the social welfare department, which has not yet been received by the committee.  In such a situation, the committee's problem is where to start the investigation.

 If the ACS and the Minister are called on the basis of the complaint letter, what documents should be talked to them, as it is necessary to first know the truth of the complaint letter, which can be proved only by the documents.  The committee had asked the chief secretary to submit the report in three days, whose period ended on Saturday.  An official of the committee said that on the basis of the documents, the entities or individuals from the bank accounts from which the alleged money has been extorted and the bank accounts to which the money has been transferred will also have to be questioned.  Nevertheless, the official said he hoped the investigation would be completed by next week.

पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला: शिकायत से जुड़े सबूतों की प्रतीक्षा में, तीन आईएएस अधिकारियों की एक समिति एक जांच शुरू करेगी,

 कथित करोड़ों रुपये के कथित पोस्ट-मेट्रिक वाइपेंड घोटाले की जाँच काफी विचित्र है।  समाज कल्याण विभाग का एसीएस अभी तक अपने कार्यालय में नहीं आया है क्योंकि उसने मुख्य सचिव को अपनी शिकायत सौंपी है।  दूसरी ओर, विभाग मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, जो रहे हैं

कथित घोटाले के आरोप में, पूरे विश्वास के साथ घोषणा की कि वह निर्दोष होने के कारण हर तरह की जांच के लिए तैयार है।  दूसरी ओर, तीन जांच अधिकारियों की समिति हर दिन बैठक करती है और चर्चा करती है, लेकिन अब तक घोटाले के आरोपों पर डेटा वाले दस्तावेज़ उन तक नहीं पहुंचे हैं।  समिति ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक से संबंधित आंकड़ों के दस्तावेज मांगे हैं, जो अभी तक समिति को प्राप्त नहीं हुए हैं।  ऐसे में कमेटी की समस्या यह है कि वह जांच कहां से शुरू करे।

यदि शिकायत पत्र के आधार पर एसीएस और मंत्री को बुलाया जाता है, तो उनसे किन दस्तावेजों पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि पहले शिकायत पत्र की सच्चाई जानना आवश्यक है, जो केवल दस्तावेजों से ही साबित हो सकता है।  समिति ने मुख्य सचिव से तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा था, जिसकी अवधि शनिवार को समाप्त हो गई थी।  समिति के एक अधिकारी ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर, जिन बैंक खातों से कथित धन निकाला गया है और जिन बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया गया है, उन संस्थाओं या व्यक्तियों से भी पूछताछ करनी होगी।  फिर भी, अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच अगले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी।