ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

 ਐਡਮਿਨ ਦੁਆਰਾ - 5 ਸਤੰਬਰ, 2020

 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਬਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡਿ dutyਟੀ‘ ਤੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ  ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का विवरण मांगा, पंजाब सरकार को नोटिस

 व्यवस्थापक द्वारा - 5 सितंबर, 2020

 एफआईआर दर्ज होने के बाद, एसएसपी द्वारा एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों के लिए बोझ बन गई।  पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन सभी पंजाब पुलिस अधिकारियों की सूची तलब की है जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 खारिज पंजाब पुलिस के जवान सुरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।  एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस महानिरीक्षक ने उसे सेवा में रखने के आदेश जारी किए थे।  एसएसपी ने उस आदेश की अनदेखी की और उसे खारिज करने के आदेश जारी किए।

 याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे केवल इसलिए खारिज करना अनुचित था क्योंकि आपराधिक मामला लंबित था।  याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस के कई अधिकारी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, इसके बावजूद वे ड्यूटी पर हैं।  ऐसे में पंजाब पुलिस के अधिकारियों और जवानों के बीच भेदभाव करना गलत है।  हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क सही है, इसलिए अगली सुनवाई में, पंजाब सरकार को यह बताना चाहिए कि पंजाब पुलिस के कितने अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, और वे कहाँ हैं  वे वर्तमान में हैं।  तैनात हैं।

High Court seeks details of FIR against police officers, notice to Punjab Government

By admin - 5  September 2020

Following the registration of the FIR, the dismissal of a constable by the SSP became a burden for all the officers of the Punjab Police. The Punjab and Haryana High Court has summoned a list of all the Punjab Police officers against whom an FIR has been registered.

Dismissed Punjab Police jawan Surjit Singh, while filing a petition in the High Court, said that an FIR was registered against him. After the FIR was registered, the Inspector General of Police had issued orders to keep him in service. The SSP ignored that order and issued orders to dismiss him.

The petitioner said that it was unfair to dismiss him only because the criminal case was pending. The petitioner said that there are many officers of Punjab Police on whom FIRs have been registered, despite which they are on duty. In such a situation, it is wrong to discriminate between officers and jawans of Punjab Police. The High Court has issued notice to the Punjab government on the petition seeking a reply.

The court said that the argument of the petitioner is correct, so in the next hearing, the Punjab government should state how many officers of the Punjab Police have registered an FIR, on which post the officers on whom the FIR has been registered, and where they are at present. Are posted.