ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ.- ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ l States can give reservation to SC-ST based on category. कैटेगरी के आधार पर राज्य एससी - एसटी को आरक्षण दे सकते हैं l

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ.- ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 ਜਲੰਧਰ 27 ਅਗਸਤ 2020 ( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ):   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਚਿੰਨਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ' ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

States can give reservation to SC-ST based on category 

Madan Singh Korotne (GA News Jalandhar) 27-08-2020 : New Delhi The Supreme Court has said on Thursday the need to reconsider its decision in the year 2004 regarding the creamy layer in SC-ST.  A bench comprising Justice Arun Mishra said that the 2004 judgment of the Constitution Bench in the EV Chinnaiah case needs to be reconsidered.  Therefore, the matter should be placed before the Chief Justice with a 7-judge bench.  The bench said, 'State governments can create a category in the reservation given to SC-STs, whose benefit can be given to those who are not able to avail reservation even though they are under these reservation categories.

कैटेगरी के आधार पर राज्य एससी - एसटी को आरक्षण दे सकते हैं 

मदन सिंह कोरोटने (जीए न्यूज जालंधर) 27-08-2020: नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को एससी - एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर साल 2004 में दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है । जस्टिस अरुण मिश्रा वाली पीठ ने कहा कि ईवी चिन्नैया मामले में संविधान पीठ के 2004 के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है । इसलिए इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष 7 जजों वाली पीठ के पास रखा जाना चाहिए । पीठ ने कहा , ' राज्य सरकारें एससी - एसटी को दिए गए आरक्षण में कैटेगरी बना सकते हैं , जिसका लाभ उन लोगों को दिया जा सकता है जो इन आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत आने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए ।