ਪੰਜਾਬ: ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ: ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  28 ਅਗਸਤ 2020 ( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ):ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵੀਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ, ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ. ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਡਸਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ।  ਮਿਲ ਗਿਆ.

 ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 71 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 77 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ।  .  ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ.

 ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ

 ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 125 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ: ਸ਼ਿਆਦ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਆਦ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੱਠੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjab: The speaker rejected the opposition’s proposals of the one-day assembly session.

Madan Singh Korotne (GA News Jalandhar) Chandigarh 28-08-2020 :Even though the entry of MLAs in the one-day session of the Punjab Assembly convened on Friday due to the COVID crisis is surrounded by questions, the atmosphere inside the house is likely to be quite tumultuous. The quiver of the opposition has a lot of issues to attack the government while the state government is in the full defensive mode this time and is trying to protect itself from attacks by citing the COVID crisis.

The siege of the government by the opposition members in the House may start from the fact that the government is running away from the issues of the people by calling a one-day session. This will be followed by issues like poisonous liquor, illegal liquor production, liquor smuggling, agricultural ordinances, pending demands of employees, failure to deal with COVID, on which the commotion is considered to be fixed.

Parminder Dhindsa’s proposal on agricultural ordinances rejected

The allegations against the government by the opposition started only on Thursday when Akali Dal rebel MLA and former finance minister Parminder Singh Dhindsa alleged that he had sought permission from the Speaker to introduce a bill on agricultural ordinances, but no. Got it.

Parminder said he had given notice on August 21 to debate three agricultural ordinances under Rule 71 of the Assembly Rules of Procedure, which was rejected citing Rule 77. Because on the basis of this notice, there would be a debate on agricultural ordinances and also voting. But Congress and Akali Dal Badal do not want this to happen.

Rejection of Aman Arora’s proposal on poisonous liquor case

The Speaker has also not accepted the motion tabled by AAP MLA Aman Arora in the case of 125 deaths due to poisonous liquor. Aman Arora tweeted that the Speaker rejected the proposal on the ground that the matter was related to more than one subject and also made several suggestions. Arora said the cancellation of the attention-grabbing proposal proves that the government does not want to eradicate the liquor mafia.

The debate over the government’s failure: Shiad-BJP alliance

Meanwhile, on the issue of poisonous liquor itself, the Shiad-BJP alliance has also submitted a proposal to the Speaker, demanding that the Congress MLAs take action against the collusion with the mafia running the distilleries. The failure of the government should be debated in the House.

पंजाब: स्पीकर ने एक दिवसीय विधानसभा सत्र के विपक्ष के प्रस्तावों को खारिज कर दिया।

 मदन सिंह कोरोटने (जीए न्यूज जालंधर)Chandigarh  28-08-2020:COVID संकट के कारण शुक्रवार को बुलाई गई पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में विधायकों का प्रवेश सवालों के घेरे में होने के बावजूद घर के अंदर का माहौल काफी खराब होने की संभावना है।  विपक्ष के तरकश में सरकार पर हमला करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जबकि राज्य सरकार इस समय पूर्ण रक्षात्मक मोड में है और COVID संकट का हवाला देकर खुद को हमलों से बचाने की कोशिश कर रही है।

 सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार की घेराबंदी इस तथ्य से शुरू हो सकती है कि सरकार एक दिवसीय सत्र बुलाकर लोगों के मुद्दों से भाग रही है।  इसके बाद जहरीली शराब, अवैध शराब उत्पादन, शराब तस्करी, कृषि अध्यादेश, कर्मचारियों की लंबित मांग, COVID से निपटने में विफलता, जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जिस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है।

 परमिंदर ढींडसा के कृषि अध्यादेशों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया

 विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ आरोपों की शुरुआत गुरुवार को ही हुई जब अकाली दल के विद्रोही विधायक और पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने आरोप लगाया कि उन्होंने कृषि अध्यादेशों पर एक विधेयक पेश करने के लिए अध्यक्ष से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं।  समझ गया।

 परमिंदर ने कहा कि उन्होंने 21 अगस्त को विधानसभा नियमों के नियम 71 के तहत तीन कृषि अध्यादेशों पर बहस करने के लिए नोटिस दिया था, जो नियम 77 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। क्योंकि इस नोटिस के आधार पर, कृषि अध्यादेशों और मतदान पर भी बहस होगी।  ।  लेकिन कांग्रेस और अकाली दल बादल नहीं चाहते कि ऐसा हो।

 जहरीली शराब मामले पर अमन अरोड़ा के प्रस्ताव को खारिज

 अध्यक्ष ने जहरीली शराब से 125 मौतों के मामले में AAP विधायक अमन अरोड़ा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया है।  अमन अरोड़ा ने ट्वीट किया कि स्पीकर ने इस आधार पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि यह मामला एक से अधिक विषयों से संबंधित था और कई सुझाव भी दिए।  अरोड़ा ने कहा कि ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव को रद्द करने से साबित होता है कि सरकार शराब माफिया को खत्म नहीं करना चाहती है।

 सरकार की विफलता पर बहस: शिअद-भाजपा गठबंधन

 इस बीच, खुद जहरीली शराब के मुद्दे पर, शिअद-भाजपा गठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कांग्रेस विधायक भट्टियों को चलाने वाले माफिया के साथ मिलीभगत के खिलाफ कार्रवाई करें।  सरकार की विफलता पर सदन में बहस होनी चाहिए।