ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਓ

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਓ

 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ  ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ‘ਅਨਲੌਕ -3’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ.

 ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਨਲੌਕ’ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਦਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਈ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ‘ਅਨਲੌਕ’ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

Centre’s instructions to the states, do not impose restrictions on the movement of people and goods

The Center has asked all the states to ensure that there should be no restrictions on the movement of persons and goods within a state and from one state to another during the current process of relaxation in lockdown.

In a letter sent to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories, Union Home Secretary Ajay Bhalla said that there were reports that movement was being banned at the local level by various districts and states.

Pointing out the guidelines of ‘Unlock-3’, Bhalla said that such restrictions create difficulties in the inter-state movement of goods and services and affect the supply chain. This causes disruption in economic activity or employment.

He said in the letter that the ‘Unlock’ guidelines clearly state that there should be no restrictions on the movement of persons or goods between states and within states. The guidelines also state that under the agreement with neighboring countries, separate permission, sanction or e-permit will not be required for the movement of persons or goods for cross-border trade.

The Home Secretary said that such restrictions are tantamount to violating the guidelines of the Home Ministry under the provisions of the Disaster Management Act 2005. The letter urged that no ban should be imposed and that the ‘unlock’ guidelines should be followed.

Prime Minister Narendra Modi had announced a lockdown from March 25 to curb the spread of coronavirus infection. It was later extended to May 31. This was followed by the opening of industrial activities and offices across the country from June 1.

राज्यों को केंद्र के निर्देश, लोगों और सामानों की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं

 केंद्र ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लॉकडाउन में छूट की वर्तमान प्रक्रिया के दौरान एक राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें थीं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

 That अनलॉक -3 ’के दिशानिर्देशों की ओर संकेत करते हुए, भल्ला ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध माल और सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही में कठिनाई पैदा करते हैं और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करते हैं।  यह आर्थिक गतिविधि या रोजगार में व्यवधान का कारण बनता है।

 उन्होंने पत्र में कहा कि 'अनलॉक' दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राज्यों या राज्यों के बीच व्यक्तियों या वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।  दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत, सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही के लिए अलग अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

 गृह सचिव ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए समान हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और such अनलॉक ’दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

 कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से तालाबंदी की घोषणा की थी।  बाद में इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 1 जून से देश भर में औद्योगिक गतिविधियों और कार्यालयों का उद्घाटन किया गया।

 शेयर