8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ

8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ 

ਜਲੰਧਰ 25 ਅਗਸਤ ( ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਟਾਣੇ ) - ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ' ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ , ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੁਆਬਾ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ , ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ . ਦੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ , ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ . ( ਐੱਮ.- ਐੱਲ . ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ , ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ( ਐੱਮ. ਐੱਲ . ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬੱਖਤਪੁਰ , ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਦਫ਼ਾ 144 ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ , ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ - ਮੁਜਾਹਿਰਆਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਗਰਾਹਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ , ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ , ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ' ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ , ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ , ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

 ਕੈਪਸ਼ਨ : ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ।

तुगलक के आदेशों के विरोध में मौलिक अधिकार के लिए सरकार के खतरे के जवाब में 8 राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन

 जालंधर 25 अगस्त (मदन सिंह कोरोटेन) - आठ राजनीतिक दलों और संगठनों पर आधारित फासीवाद विरोधी मोर्चा ने करोना महामारी की आड़ में पंजाब सरकार द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने का मुद्दा उठाया है।  जालंधर के देश भगत यादगर हॉल में, मोर्चा नेताओं कामरेड्स कुलविंदर सिंह वराडच, दर्शन नाहर, सुखदेव सिंह भगोवन और जयपाल की अध्यक्षता में दोआबा ज़ोन स्तर पर शहर में एक विशाल प्रदर्शन किया गया।  इस अवसर पर, मोर्चा ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान चंडीगढ़ में 28 अगस्त को एक प्रदर्शन आयोजित करने की भी घोषणा की।  मौके पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बंत सिंह बराड़, आरएमपीआई शामिल हुए।  मंगत राम पासला, CPI (M)  नई लोकतंत्र के अजमेर सिंह, सीपीआई (एम)  (एमएल) लिबरेशन के गुरमीत बखतपुर, रिवोल्यूशनरी सेंटर पंजाब के नरहिंदर और लोक संघर्ष मोर्चा के राजेश मल्होत्रा ​​ने कहा कि अनुच्छेद 144 के तहत राजनीतिक गतिविधियों को रोकना लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है।  वास्तव में, इन रस्सियों को जीवन की मूल मांगों के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा महामारी और आवाजें उठाने में सरकार की विफलता को रोकने के लिए एकजुट नहीं किया जा रहा है।  नेताओं ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अनुच्छेद 144 को निरस्त करने की मांग की, तालाबंदी के दौरान रैलियों के दौरान सार्वजनिक और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मामले वापस लें और आगे के मामले दर्ज करें, पुलिस  सरकार से जुर्माना वसूलना बंद करने के लिए, तालाबंदी के कारण बेरोजगार गरीबों को प्रति माह 10,000 रुपये का भत्ता देने, पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने के लिए केंद्र सरकार के किसान मारू अध्यादेश और बिजली बिल को रोकने के लिए,  ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए और 31 मार्च, 2021 तक किस्तों का संग्रह रोक दिया जाना चाहिए।  प्रवक्ताओं ने कहा कि केवल लोगों को शिक्षित करने और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का निर्माण करके, बीमारी से प्रभावित लोगों को बेहतर उपचार प्रदान करने, बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम संख्या में परीक्षण और उचित आहार की व्यवस्था करके महामारी को पुलिस बल के साथ सामना नहीं किया जा सकता है।  यह ।  आज की बैठक में शीर्ष अदालत द्वारा शीर्ष अदालत द्वारा प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण को बरी करने की निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और मांग की गई कि शीर्ष अदालत अपने फैसले को पलट दे।

  कैप्शन: जालंधर में फासीवादी हमलों के खिलाफ मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते कार्यकर्ता।

Massive demonstrations by 8 political parties and organizations in response to the government's threat to protest against the Tughlaq edicts

 Jalandhar August 25 (Madan Singh Korotane) - The Front Against Fascist Attacks based on eight political parties and organizations has taken up the issue of lifting the ban on political, social and other activities under Article 144 by the Punjab Government under the guise of Karona epidemic.  At Desh Bhagat Yadgar Hall, Jalandhar, under the chairmanship of Front leaders Comrades Kulwinder Singh Wardach, Darshan Nahar, Sukhdev Singh Bhagovan and Jaipal, a massive demonstration was held in the city at Doaba zone level.  On the occasion, the Front also announced to hold a demonstration on August 28 in Chandigarh during the one day session of the Vidhan Sabha.  On the occasion, Communist Party of India leader Bant Singh Brar, RMPI, joined the front.  Mangat Ram Pasala, CPI (M)  Ajmer Singh of New Democracy, CPI (M)  (ML) Gurmeet Bakhtpur of Liberation, Narbinder of Revolutionary Center Punjab and Rajesh Malhotra of Lok Sangram Morcha said that stopping political activities under Article 144 was an attack on the democratic rights of the people.  In fact, these ropes are being untied to stem the government's failure to contain the epidemic and the voices being raised by various sections of the society regarding the basic demands of life.  Leaders demand repeal of Article 144 to curb political activities in the wake of Corona epidemic, withdraw cases against public and political leaders during rallies and protests during lockdown  To stop levying fines from the government, to provide Rs 10,000 per month allowance to the unemployed poor due to lockdown, to bring a resolution in the Punjab Assembly to stop the Centre's Kisan Maru Ordinances and electricity bill,  Debts should be forgiven and collection of installments should be stopped till March 31, 2021.  Spokespersons said that the epidemic cannot be confronted with the police force only by educating the people and building better health care system, providing better treatment to the people affected by the disease, arranging maximum number of tests and proper diet to control the disease.  it can .  Today's meeting passed a resolution condemning the acquittal of eminent advocate Prashant Bhushan in a contempt of court case by the apex court and demanded that the apex court reverse its decision.

  Caption: Workers chanting slogans during a protest by the Front against Fascist Attacks in Jalandhar.